The article " Army Integration - How Nepal can win ? " was written regarding the issues of Army integration in Nepal of Royal Nepal Army and Maoist Combatants in 2010.
सेना समायोजन - नेपालले कसरी जित्ने ?
नेपालले १०
बर्षसम्म आफ्नै भुमिमा नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनी बिरुद्ध नेपालीहरु नै सम्मिलित युद्ध
बेहोर्यो जसको बलमा २४० बर्ष देखी कायम राजतन्त्रको अन्त्य भई भैंसी चराएर हुर्किएको
सर्बसाधारण देश प्रमुखसम्म बन्न सक्ने गरी परिवर्तन गरिदियो । अब युद्धको औचित्यता,
उपलब्धिता हिसाब गरेर अहँकारको राजनीति गर्नु भन्दा निकट अगाडि
आईपुगेको समस्याहरुलाई समाधान गर्दै करोडौ नेपालीहरुको भबिष्य उजिल्याउन कस्सिनु बुद्दिमत्ता
ठहरिनेछ । साँच्चै, मानबीय सम्बेदना, मनोबिज्ञान नै हो आफ्नो परिवारको प्यारो सदस्य गुमाउनु र छिमेकी गुमाउनु धेरै फरक
फरक पर्दोरहेछ । युद्ध कालको एक अर्काकोतर्फ, एक अर्काले पुर्याएको क्षति तथा दलहरु प्रतिकृया र प्रतिशोधको राजनीतितर्फ उद्धत भएकाले गर्दा नै अहिले ने क पा माओवादी र सत्ता पक्ष बिशेष
गरी नेपाली कङ्रेसका बीचमा सहमति भएर जान कठीन भएको देखिन्छ । मुलत: राजतन्त्र समाप्त
गर्ने उद्देश्य बोकी शसस्त्र युद्ध सुरु गरेको माओवादीका बिरुद्ध गिरिजा प्रसाद,
देउबा लगायतका सरकारहरु
राजतन्त्रको ढाल बनेर र गाउँ गाउँसम्म रहेका नेपाली काङ्रेसका कार्यकर्ताहरु आफ्नो
पार्टीको सरकारको ढाल बनेर बसिदिँदा तल्लो तहका धेरै जनताहरु अनाहकमा ज्यान गुमाउन
वाध्य भए र एक अर्काका शत्रुका रुपमा व्यबहार हुने स्थिती आईपर्यो ।
वास्तवमा मृत्यु
बेहोरेको शाही नेपाली सेनाका जबान माओवादीको शत्रु हुनै सक्थेन ,उ शत्रु थियो त बाबुलाई जीवनभर हली बनेर अरुको बारीमा जोतिनु
पर्ने र आफ्नो ऋण कहिल्यै चुक्ता नहुने चलन बसालिदिने राज्य सत्ताको । दुर्भाग्य, उसको बाबुलाई हली बनाउने परिवार नेकपा माओवादी समर्थक र उ नेकपा
माओवादीको शत्रु भईदियो । हली बाबुको मृत्यु भएपछी एक्ली आमाको भरन पोषणका लागि सेनामा
भर्ती भएको थियो उ । खाली आफ्नो सेनामा नआएकोमा नै गरीब उ, शत्रु हुने र आफ्नो पार्टिलाई सहयोग गरिटोपलेकै भरमा सामन्ती सोचाइ भएका गाउँ गाउँका जनजातीहरु , ब्राह्मणहरु ,चतुर ब्यबसायीहरु , कहिले काँही अपराधीहरु
सम्म पनि मित्र हुने भन्ने पक्षपाती भाबना तुरुन्त त्याग्नु जरुरी छ । अब ती बिभत्स दिनका
शत्रुताको दृष्टि तत्कालिन सत्तापक्ष र माओवादी मिलेर फेर्नु अहिलेको चुनौती हो र
भबिस्यको लागि अपरिहार्य पनि ।
अहिले फेरी
सम्पत्ति फिर्ता, वाइ सि एल को सैनिक संरचना भङ, नागरिक पार्टी
हुनुपर्ने भन्ने अत्व थापिएको छ । ३० औ लाख निसश्त्र जनाताले भोट दिएको पार्टी नागरिक पार्टी नै हुनुपर्ने हो अहिले
नै । सरकार दिनु पर्दा सबै माओवादीलाई सैनिक देख्ने र सेनाको ब्यबस्थापन गर्नु पर्दा
माओवादी सेना पनि साधारण युबा देख्ने र गाउंतिर तेसै फर्काउनुपर्ने भन्ने सोच्ने कस्तो
अचम्मको गिदी हो ? वाइ सि एल को सैनिक
संरचना भङ गर अनी सरकार चलाऊन दिन्छौ भन्नु भन्दा , पूर्व पश्चिम पहाडी राजमार्गको बाँकी भाग तिम्रो वाइ सि एल लगाएर १ महिना,
२ महिनामा सक नत्र तिम्रो सरकारलाई हामी समर्थन गर्दैनौ भनेर
किन भन्न नसकेको ?
पञ्चायतकालदेखी
राज्य सत्ताको बलमा सित्तैमा, अरुको जालझेल गरी हडपेर वा अन्य कुनै उपाएले जोडीएको केही सिमित
ब्यक्ती परिवारको सयौका सयौ बिघा जमिन र झुप्रो बनाउने ठाउँ पनि नभएका लाखौं जनताहरु
बीचको सन्तुलन कम्तिमा पनि मिलाएर लैजानको खातिर बैज्ञानिक भुमिसुधार गर्ने भन्ने पनि
सम्झौतामा नै थियो । पटक पटक सम्झ्यौता पुरा गर्न भन्दा पनि आ - आफ्नो स्वार्थ पुरा
गर्ने बाटोमा अर्कोलाई प्रयोग गर्दै हिंड्ने तरिकाले गरियो , जुन द्विअर्थी
शब्दको प्रयोग र आफुखुसी त्यसलाई व्याख्या
गर्ने गरेकोबाट पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
अन्य बिषयलाई
पन्छयाएर सेना ब्यबस्थापनको एउटै मुद्दामा अहिले सबैको ध्यान गएको देखिन्छ जुन युद्धको
दिर्घकालिन समाप्तिको महत्वपूर्ण खुट्किलो पनि हो । हाल नेपाली कङ्रेस लगायत अन्य सरकार समर्थित नेताहरु र अनुदार सेनाका अधिक्रितहरु माओवादी सेनालाई जसरी हुन्छ छिन्न
भिन्न पार्ने , उनिहरुले जितेको जस्तो देखिने गरि कुनै पनि
किसिमको ब्यबस्था नगर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । हालै पि एस ओ को निर्णय भनेर भर्खरै बाहिर आएको समाचारमा पनि
सेनामा समुहगत रुपमा कसैलाई पनि लिन नसकिने भनेर लेखिएको छ ।
के साच्चै हाम्रो
नेपाली सेना सरकारी दलहरुले भनेका र सोचेका जस्तै देशको परिवर्तित अवस्थासँग मेल खाने
छ होला त ? केलाएर हेर्नु जरुरी छ । नेपाली सेनाको वेबपेजमा नेपालमा समाबेशीको सरकारी धारणा र नितिनै नभएको बेलामा पनि सेनामा गुरुङ, मगर, लिम्बु / राइ, तमाङ , मधेसीहरुको लागि ३,९५० को सँख्या अर्थात जम्मा ४ दशमलब ४ प्रतिशत आरक्षण गरिएको
बताएर समाबेशीकरणको आवाज देशमा प्रसस्त सुनिएको भन्दै समाबेशीकरणको उत्कृष्ट नमुना पेश
गरिएको छ । तर त्यहीं जनाईए अनुसार , छेत्रीको नेपालमा
संख्या १५ दसमलब ८० प्रतिशत छ र नेपाली सेनामा उक्त जातीको प्रतिनिधित्व ४१ दसमलब ८५ ( ९०,२२६ मध्य ३७,७६२ जना छेत्री ) छ । अन्य ३१ वटा जात , जाती समुहहरुले बाँकी ५८ दसमलब १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने अबसर पाएका रहेछन्
। नेपालीहरुलाई मुख्य लडाकुको रुपमा देखेर आफ्नो सेनामा राखेको ब्रिटिश गोर्खामा ईन्डो
- मङोलिएन समुहमा पर्ने गुरुङ, मगर , लिम्बु , किराँती र तमाङको मात्र
छनौट हुँदो रहेछ । यि तथ्यहरुले दुई वटा कुराहरु प्रस्ट बताउछन १ - नेपाली सेनामा अल्पसँख्यक
क्षेत्रीहरुको बाहुल्यता छ तेसमा पनि माथिल्लो दर्जाहरुमा २- हालसम्मको
हाम्रो नेपाली सेना सरकारको निती अनुसार चल्ने सँस्था होइन , यो आँफै आफ्नै
तरिकाले चल्छ ।
नेपाली सेनामा
छेत्रीहरुको बाहुल्य देखिनु, सेनाको झन्डामा त्रिशुल
र डमरू अंकित हुनु हिन्दू बर्णाश्रमबाट निर्देशित हुनुको उदाहरण हो जस अनुसार क्षेत्रीले राजकाज र लडाईं गर्ने, ब्रह्मणले पूजापाठ
गर्ने, बैश्यले ब्यापार गर्ने र अन्यले यि कथित माथिल्ला जातिका लागी आबस्यक सबै उपकरणहरु, सर सामानहरु
तयार पार्ने भनी थियो । यसरी क्षत्रीहरुको बोलवाला हुनुमा देशमा राजतन्त्र
हुनु , २०५४ / २०५५ बिक्रम सम्बत सम्म सेनाको सेकन्ड लेफ्टिनेन्टको पदमा दरबारको,
राष्ट्रिय पञ्चायतमा पकड जमाएका नेताहरु तथा बहालवाला जर्नेल
, कर्नेलको आफन्त, नातागोता र
पहुँचमा मात्र भर्ना हुने चलन हुनु हो, अँझ युबराजहरु त उक्त पदका लायक भएर नै जन्मिन्थे । सम्भाबित भाबी
प्रधानसेनापतिको छनौट देखी लिएर बढुवा दरबारको
चाहना र प्रत्यक्ष सहभागितामा हुन्थ्यो । राजतन्त्र रहिरहेको भए शायदै नेपालको ईतिहास
बन्नेगरी जनजाती र सर्बसाधारणबाट पहिलो प्रधानसेनापती हुने अबसर हालका छत्रमानसिङ गुरुङले प्राप्त गर्थे, सम्भबत उनी गणतन्त्रको मिठो फल खाईरहेका छन् ।
नेपाली सेना
अब नरेशको रक्षा गर्न भनेर बस्ने अवस्था आएन । यसको काम देशको रक्षाको लागि बाह्य आक्रमणको
सामना गर्ने ( पूर्ण रुपमा प्रतिकार गर्न सक्ने हैसियत नभएपनी अन्तिम अवस्थासम्म), देशको सरकारलाई सुरक्षा मामलाको सहयोगी हुने , दैबी प्रकोप लगाएत अन्य भबितब्यमा नेपाली जनतालाई साथ दिने हो
। अबका दिनहरुमा आफुलाई दर्जनजती छेत्रीय थरको घेराबाट उठाएर क्षमताको आधारमा नेपाली
माटो प्रति प्रतिबद्द जो कोही पनि उच्च स्थानमा पुग्ने बातावरण बनाउन सेनाका अधिकारीहरु
तयार हुनै पर्छ र यो नै लोकतान्त्रिकरण भएको नेपाल र नेपाली जनताको सेना हुनेछ नत्र गुरुङ सेनापती
एकपल्ट भएकोमा नै समाबेशी हुन सक्दैन र देशको असल प्रतिबिम्ब पनि ।
कुनै राजनैतीक
बिचारले लेस मान्छेलाई सेनामा घुसाउन हुँदैन भनेर नेपाली सेनाले भन्ने गरेको छ यो उनिहरु
छनौट हुँदाको बखत पार गरेर आएको पनि हो । राजतन्त्र रहँदासम्म अझ भनुँ अहिले कर्णेल, जर्णेल भएर
सेवा गरिरहेका अधिक्रितहरु सेवा प्रबेश गर्दाको बखत पार्टिहरु राजाका बिरुद्धमा लगातार
सात साल देखी लागेको हुनाले दरबारले आफ्नु अनुसारको अनुयायी तयार पार्न कुनै पनि पार्टीको
गतिबिधिमा नलागेको ब्यक्ती / परिवार
हुनुपर्ने भनेर कसेको नियम हो । यसको मतलब सबै सेनाका
ब्यक्तीहरु नरेशको लागि समर्पित हुनुपर्ने बिचारले लेस गरिएको हो । फेरी अर्को सत्य के हो भने नेपाल प्रहरीको
बिभिन्न पदमा पुग्न तत्कालिन सत्ताका वरीपरी रहेका र सोही अनुरुपको सिद्दान्तले लेस
भएको परिवार वा ईस्टमित्र हुनुपर्ने लगभग अनिबार्य जस्तै थियो २०४८ को परिवर्तन पछी
। बिचार बोक्न नहुने भन्ने कुरा नै होइन त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ र कसका भलाइका लागी
हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । सेनाका जबान देखी अधिक्रित सम्मले पनि गत निर्वाचनमा
राजनैतीक पर्टिलाई मत दिए र आ-आफ्नो बिचार अनुसार
यसको प्रयोग पनि गरे । हालको परिबर्तित नेपालमा पनि सैनिक नेत्रित्वले राणातन्त्र र राजतन्त्र रहँदाको प्रकृयामा आफ्नो निरन्तता खोज्नु समयको
बहावलाई नचिन्नु हो र मुर्खता पनि । त्यसैले यथार्थहरुलाई
स्विकारेर राजनीतिक दलहरु सहित सबै सम्बन्धित पक्षहरुले बेकारको कुतर्क
गर्न छाडेर हरेक ब्यक्तिले बोक्ने बिचारको प्रयोग भाबी दिनमा देश र राष्ट्रियताको जगेर्नाको लागि प्रयोग हुन्छ वा राष्ट्रघाती
र अपराधको लागि भन्ने मात्र ख्याल गरेर अगाडि पर्दछ ।
अब नेपाली सेना राजा, राणा र राजतन्त्रको प्रत्यक्ष्य मातहतबाट नागरिक सरकार मातहत
आउने क्रम सुरु भईसक्यो भन्ने मान्नु जरुरी छ । रक्षा मन्त्रालय कम्तिमा पनि छुट्टै खडा गरिएको छ थोरै नै किन नहोस नियमित कर्मचारी सहित । अब यसलाई अझ सुध्रिढ गर्ने, सुरक्षा परिषद प्रधानमन्त्री र सेनापती मात्र सम्मिलितको हुने अनी प्रधानमन्त्रिको
सुरक्षा सल्लाहकार आफु भन्दा पनि तल्लो तहको खत्र्याक खुत्रुक नेता हुने लाजमर्दो चलन खारेज गरी, परिवर्तित बिस्वब्यापी
सुरक्षा अबधारणा अनुसार चल्नको लागी बिशेषज्ञता सम्मिलित
सुरक्षा परिषद खडा गर्ने र त्यसले नै देशको सबै सुरक्षा सम्बन्धी निती निर्माण देखी, परिचालन गर्ने
काम गर्दै जाने हो भने उपर्युक्त बाटोमा यो लम्किसकेको छ ।
राजतन्त्रको
अन्त्य गर्ने, गरीब सर्बहारा बर्गको राज्यसत्ता कायम गर्ने
भन्ने रोमान्चित तर अत्यन्तै कष्टकर लक्ष्यसाथ बिगत १० बर्षसम्म ए ने क पा माओवादीको सिद्दान्तमा लेस भएको भनिएको जनमुक्ती सेनाको
ब्यबस्थापन गरी देशलाई बहुसंख्यक गरीब जनताको उन्नति , प्रगती , बिकासको बाटोमा डोर्याउने
काम गर्नु राजनीति गर्छु भन्ने सबैको अहिलेको अभिभारा हो । कष्टकर उकाली
ओराली हरु पार गरेर आएको जनमुक्ती सेना सालीन, सभ्य र चेतनशिल युबाको रुपमा देश बिकासको लागि लाग्दैन होला
भन्ने प्रश्न नै आँउदैन । सबै माओवादी प्रशिक्षित भनिएका
सेनालाई १९५० भन्दा पहिलेको बिल्कुल भिन्न बिश्व परीबेशमा जन्मिएको बादको सेरोफेरोमा
भन्दा देशको र जनताको रक्षा गर्दै बिकाशको कार्यभार दिएर र अटेर गर्नेलाई
वा देशलाई क्षती पुर्याउने कुनै पनि ब्यक्तिलाई सख्त कारबाही गर्ने गरेर उपर्युक्त
जिम्मा दिनु नै उचित हुनजान्छ ।
अहिले क्यान्टोनमेन्टमा
रहेका सबै सेना देशको रक्षा गर्छौ, बिकासमा लाग्छौ भनेर
बारम्बार भनिरहेको बेलामा तेत्रो एकत्रित बललाई यही मौकामा देशको हीतको लागि लगाउनुको
सट्टा त्यसलाई तितर बितर पार्न, अपहेलित गर्न पट्टी
किन लाग्नु ? हतियार चलाऊन सिपालु युबाहरुलाई नैरास्य पारेर
गाउँ पठाउनु कती उचित होला ? फेरी केही त्यस्ता युबाको नेत्रित्वको वाइ सि एल बाट नै सुत्न
नसकिएको कुरा बिर्सिएर हजारौ त्यही प्रकृतिको युबाहरु गाउँ गाउँमा छरिएर रहने स्थिती
किन निम्त्याउनु ? सेनामा, प्रहरिमा वा
अन्य क्षेत्रमा लगाएर त्यो उर्जा बिकासपट्टी लगाउदै मनोबैज्ञिक तरिकाले सामाजिक पुनर्स्थापना
हुन सहज हुने कार्य गरी ८ / १० बर्ष पछी अनुकुल
रुपमा ह्यन्डसेक गर्दा के बिग्रन्छ ?
बिदेशमा पठाउने
उपाय सोचिएको छ तर १० बर्ष सम्मको त्यस्तो कठिन
यात्रा अरब, मलेसिया जान नसकेर नै गरेको पक्कै होईन भन्ने
सोच्नु जरुरी छ । आफ्नो युबाहरुलाई बिदेशमा बिक्री गरेर आफु सुरक्षित भएको र हुने देख्नु अर्को भुल हुनेछ राजनीतिक दलहरु लगायत
अरु अधिकारीहरुको । २०५३ / २०५४ सालतिर माओवादी युद्धमा धेरै गाँउले युबाहरु समाहित
हुने डरले मलेसियाको उष्ण जँगलमा, अरबको तातो बालुवामा
तिनीहरुलाई सित्तैमा बेचियो त्यसले तत्कालिन रुपमा युबाको कमी युद्धमा भयो होला तर
ति ठांउमा पुगेर बाफिएको जिन्दगीको आक्रोश संबिधान सभाको निर्वाचनमा प्रतिबिम्बित भयो
जुन पिडा, आक्रोश समुन्नत नेपाल बनेर आफ्नै घर गाउँमा
बाबु आमा छोरा छोरी सँग रहेर खान लाउन नपाउदा सम्म साम्य नहुन सक्छ । क्यान्टोनमेन्टमा
रहेका अनपढ ठानिएका युबाहरु तपाईंहरुका छोरा छोरीहरु रहेको अमेरिका, युरोप जस्ता मुलुकमा पठाउन सकिदैन होला पक्का पनि जहाँ ति जीवन पर्यन्त भुलिन सक्थे । तर फेरी तातो नै खान पठाउने हो भने
त्यसले दिने पिडा तपाईंहरुको टाउकोमा घन बनेर २ / ४ बर्षमा नै बज्रिदैन भन्ने के ग्यारेन्टी ?
८ - १० हजार
मासिक तलब दिएर १९ सै हजार जनसेना
सम्मिलित ३० औ हजार सेनाको भौतिक पूर्बाधार निर्माण, आपत्कालिन उद्दार गण भनेर नै भएपपनि गठन गरे भाईहाल्यो । यसरी ८ - १० बर्षको सम्मानजनक करारमा लिने हो भने पनि राज्यले १२ / १३ लाख मात्र खर्च
गर्नु पर्छ प्रति ब्यक्ती त्यो पनि मासिक किस्ताबन्दिको
रुपमा । अहिले नेपाली सेनाका लगभग त्यती नै जबानहरु
बहालवाला अधिक्रित वा भुतपुर्ब अधिक्रितहरुका घरेलु कामदारका रुपमा खटिएका हुनसक्छन्, यो कटौती गरेर
खर्च पनि ब्यबस्था गर्न सकिन्छ । कसैको घरमा घरेलु कामदार चाहिन्छ भने ईजरायलमा
हजारौ नेपाली महीलाहरु त्यही काम गरिरहेका छन् , कानुन बनाएर संरक्षित तरिकाले आफ्नै घरहरुमा
लगाउ । कसैको घरमा ५ / ८ जना सरकारी घरेलु कामदार राख्न कर तिर्ने जनता र उसले निर्माण
गर्ने सरकार वाध्य छैन र हुनु पनि हुँदैन ।
अरबको तातो मरुभुमी, मलेसियाको जङल लगायत विश्वभर आफ्नो पसिना बेच्न वाध्य लाखौं दाजुभाईहरु , ईजराएल र अन्य मुलुकमा बिभिन्न किसिमको पिडा र दु:खका साथ खटिएकी महीलाहरु, देश भित्र र बाहिर बेचिएकी छोरीहरु, अरुको देशको रक्षा गर्न आफ्नो छोरी छोरालाई टुहुरा बनाईरहेका हजारौ युबाहरु, विश्वमा रेकर्ड राख्न सफल गरीब नेपाली जनताहरुको हित र हाम्रो छोरा छोरीको सुन्दर भबिस्यको कल्पना गरेर तत्काल उचित निर्णयमा पुग । राजनीतिक ब्यापारीहरु, तिम्रा राजनीतिक ब्यापारको नाफा घाटामा करोडौ जनता घोलिन वाध्य नपार । अर्को देशलाई बेच्ने होईन आफ्नो देशको युबा सक्तिको बल आफ्नै देश निर्माण गर्न खरिद गर । नेपाली माटोमा बगाईएको रगत र पशिनाको मोल अहिलेका चर्चित लोकतान्त्रिक नेताहरु, धुरन्धर विद्वानहरु , पत्रकारिताका मुर्धन्य ठेकेदारहरु, मोदनाथ प्रश्रितको उपन्यास चोरका अन्य नेपाली चोर पात्रहरुले थाहा नपाए पनि भाबी सन्तती र ईतिहासले अबस्य पाउनेछ ।
समाप्त ।
२९ बैशाख, २०१०
No comments:
Post a Comment