संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन ऐन २०३५ को प्रतिस्थापन
गरी पर्यटन ऐन २०७७ जारि गर्न बिधेयक तयार
पारेको छ । मन्त्रालयले स्व. रविन्द्र अधिकारि मन्त्रि हुँदा नै शुरु गरी, केहि सिमित सरोकारवाला व्यक्ति तथा समुहहरुसंग छलफल समेत चलाई, अन्तिम स्वरुप दिएर संसदमा पेश गर्न लगभग ठिक्क पारेको पर्यटन विधेयक २०७७
माथि केहि वहस गर्न खोजिएको छ ।
यस लेखमा मैले पर्यटन
विधेयक २०७७ नेपाल र विश्वको वदलिँदो समय-सन्दर्भ, परिवेश तथा फराकिलो पर्यटकिय ज्ञान पक्रन नसकेको; उद्यमशिलताको प्रोत्साहन नगर्ने साथै कम
व्यवसायमैत्री भएको; नेपालको संविधान २०७२ तथा संघीयताको मर्म विपरित
आएको; र सवैभन्दा महत्वपुर्ण केहि पर्यटन माफियाहरु र कर्मचारी
तप्काले समग्र पर्यटन आँफु अनुकुल चलाउन राजनैतिक
नेतृत्वको काँधमा वन्दुक राखेर पड्काउन प्रयास गरेको देखिन्छ भनेर तर्क गरेको छु।
कोमामा पर्यटन
विश्व अहिले कोरोना भाइरस र कोभिड -१९ रोगको कारण ठप्प छ, त्रस्त छ। पर्यटन र यातायात क्षेत्र यो महामारीले
सवैभन्दा पहिले वन्द गराइदियो, भने विश्वमै सवैभन्दा
अन्तिममा तंग्रिने निश्चित छ । किनकि पर्यटकीय गतिविधि सुरक्षित घुम्ने वातावरण र
प्रशस्तै खर्च गर्ने पैसा जम्मा भएपछी न हुने हो । कोरोना भाइरसको आतंक छिट्टै निमिट्यान्नै भएर सकिने स्थिति नदेखिएको तथा हाल विश्वभरिकै आर्थिक गतिविधि ठप्प
जस्तै भएकोले पर्यटन दुरुस्त भएर उठ्न लामै समय लिने निश्चित नै छ ।
पछिल्लो दशक कृषि, जलविद्युत, संगै महत्वपूर्ण
स्थानमा राखिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र यतिवेला कोमामा पुगेको छ। अर्थमन्त्रीले हचुवाको भरमा निकालिने अपुरो र टाल्टुले तथ्याङ्कको आधारमा केहि
समय पहिले पर्यटनको योगदान रास्ट्रीय अर्थतन्त्रमा थोरै प्रतिशत मात्रै छ भनेर अनदेखा
गर्न खोजे पनि यो क्षेत्र नेपालको सम्वृद्धि यात्रामा निर्विवाद योगदान दिन सक्ने
क्षेत्र हो ।
केही थान रोजगारी-स्वोरोजगारी मात्र, व्यवसायीहरुले वुझाउने केहि करोड कर मात्र, हिमाल आरोहण
अनुमति दिए वापत सरकारलाई प्राप्त हुने केहि लाख डलर रोयल्टी मात्र, हरेक वर्ष हिमाल आरोहणमा जाने कर्मचारीले विदेशीसंग मागेर प्राप्त गर्ने
जुत्ता, मोजा, स्लिपिङ्ग ब्यागको आनन्द
मात्र पर्यटन हैन। पर्यटनको उपादेयता बहुआयामिक छ ।
अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण मार्फत कोमामा पुगेको पर्यटन क्षेत्रलाइ
चलायमान वनाउन र विस्तार गर्न केहि कार्यक्रमहरु ल्याएकोले पर्यटन क्षेत्र उत्साहित जस्तै बनेको छ र कार्यान्वयन
कसरि हुने हो भनेर सशंकित बनेर पर्खिएको अवस्था छ ।
प्रतिगमनतिर गएको
‘पर्यटक’ र ‘पर्यटन’ को परिभाषा
विधेयकको प्रस्तावनामा लेखिएको छ – “पर्यटकको सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा र हित अभिबृद्धि गरी मुलुकमा
पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्दै गुणस्तरीय पर्यटकको आगमनमा बृद्धि गर्न, … संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।”
अव ‘पर्यटक’को परिभाषा र यसको असरका वारेमा हेरौं ।
दफा २ 'छ' परिभाषा खण्डमा लेखिएको छ - “पर्यटक” भन्नाले विदेशी मुलुकबाट
पर्यटकीय उद्देश्य लिई नेपालमा कम्तिमा चौवीस घण्टा एवम् बढीमा एकवर्ष समय विताउने
गरी आउने गैर नेपाली नागरिकलाई सम्झनुपर्छ ।
यस परिभाषामा परेको
पदावलीहरू "विदेशी मुलुकवाट" भन्ने र "कम्तिमा चौविस घण्टा विताउने
गरी" आउने भन्ने गलत छन् ।
यस परिभाषा अनुसार
नेपालको पर्यटनमा पर्ने असर हेरौं ।
परिभाषा खण्डकै ‘ङ’ र ‘च’ मा लेखिएको छ -
(ङ) ““ट्राभल एजेन्सी” भन्नाले
पर्यटक वा अन्य
व्यक्तिका लागि शुल्क लिई भ्रमण तथा बसोबास लगायतका सेवा सुविधाको प्रवन्ध मिलाउने
फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ ।” (च) ““ट्रेकिङ्ग एजेन्सी” भन्नाले पर्यटकलाई प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक …
गतिविधिको प्रबन्ध मिलाउने इजाजत प्राप्त फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ ।”
ट्राभल एजेन्सीको परिभाषामा ‘अन्य व्यक्ति’ लेखिएको छ, यसलाई नेपालि भनेर मानौं । तर, ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको परिभाषामा ‘पर्यटक’ मात्र लेखिएको छ जो भनेको ‘विदेशी मुलुकवाट आउने’ विदेशी मात्रै हुन् । यस
अनुसार अव
कुनै पनि ट्रेकिङ्ग कम्पनीले नेपालिहरुलाई सगरमाथाको
वा अन्य क्षेत्रको पदयात्रा भ्रमण गराउन
सक्दैन, वा ट्राभल कम्पनीले नेपालि परिवारलाई रारा, मुक्तिनाथ, जनकपुर, लुम्बिनीको भ्रमण गराउन सक्दैन ।
हाल कार्यान्वयनमै
रहेको ‘पर्यटन ऐन २०३५’ को २०५३ सालमा गरिएको दोश्रो संसोधनमा नै वरु 'आन्तरिक पर्यटक' भन्ने बुँदा थपेर संसोधन गरिएको थियो । यो प्रस्तावित
बिधेयक उक्त ऐन भन्दा पछाडी फर्केर ‘पर्यटक’ भनेको ‘विदेशी मात्र’ हो भन्नेमा पुगेको छ जुन विल्कुलै असान्दर्भिक र गलत छ ।
यस्तै गरी परिभाषामा
प्रयुक्त "कम्तिमा २४ घण्टा विताउने गरी आउने" भन्ने पनि अनुचित छ । हालैको
वजेटले हरेक प्रदेशमा एक पर्यटन पूर्वाधार वनाउने भन्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश २, प्रदेश ५, प्रदेश १, सुदुर पश्चिम प्रदेशहरु भारतको कैयौं ठुला शहरहरुवाट नजिक पर्दछन । यहाँ वनाइने
वा भएका पर्यटकीय उपजहरुमा भारतवाट दिनभरको लागि नेपाल घुम्ने, विविध गतिविधिहरुमा सरीक हुने र उतै फर्कने सम्भावना प्रशस्तै रहन्छ । कोहि परिवार
दार्जिलिङ्गवाट एक दिन घुमेर फेरी उतै फर्कने गरि कन्याम आए भने पर्यटक नहुने ? गोरखपुरको परिवार
लुम्बिनी भ्रमण गरेर घर फर्किए पर्यटक नहुने ?
यस्तो साँघुरो परिभाषाले
विगत दशकदेखि आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्ने भन्ने मर्म विल्कुलै समाउन सक्दैन तथा निकट
भविस्यमा बिदेशी पर्यटकहरु नआए पनि आन्तरिक पर्यटकले
पर्यटन उद्योग टिकाउने भन्ने आकंक्ष्या पुरा गर्न सक्दैन ।
ट्रेकिङ्ग/ट्राभल एजेन्सीको वर्गिकरण र उद्यमशिलता व्यवसाय अमैत्री विधेयक
कोरोना भाइरस र यसले निम्त्याएको कोभिड -१९ रोगले गर्दा मृत्युसैयामा रहेको पर्यटन क्षेत्र चलाउने व्यवसायीहरु
यतिवेला तर्क-वितर्क-कुतर्क सहित विविध गुट-उपगुटमा
वाँडिएर सरकारी अनुरोधको लकडाउन (वन्दावन्दी) उल्लङ्घन गर्दै पर्यटन विधेयक २०७७ माथि चर्को बहस/भेटघाट गरिरहेका छन्
- जहाँ ट्राभल/ट्रेकिंग कम्पनि वर्गिकरण र धरौटि रकम वृद्धि सर्वाधिक छलफलको विषय वनेको
छ । व्यवसायीहरुको
आरोप- प्रत्यारोपलेले सामाजीक संजाल रंगिएका छन् ।
आउटवाउण्ड टुर संचालन गर्ने ट्राभल कम्पनीहरुले वेला-वेलामा पैसा जम्मा पारेर भाग्ने गरेको र
सेवाग्राहीहरू ठगिने गरेकोले र यसलाई रोक्न जस्ता कुतर्क अगाडि सारेर एलिट र ठुला मानिएका कम्पनीका
संचालकहरु ट्राभल तथा ट्रेकिंग कम्पनीको धरौटि रकम ५० लाख पुर्याउनुपर्ने माग राख्दै मन्त्रालय र मन्त्रि सामु लबी गरिरहेको भन्ने केहि व्यवसायीहरुको आरोप छ । यस्तो धरौटि रकम हाललाई ३-५ लाख मात्रै छ।
यस्तो छलफलमा र वहसमा व्यवसायीहरु खासमा
ऐनलाई कसरि व्यवसायमैत्री वनाउन सकिन्छ भन्नेमा भन्दा गुटगत स्वार्थमा लागेको प्रस्टै
देखिन्छ।
कोरोनाले गर्दा वेरोजगार हुन पुगेका युवाहरुलाई
रोजगार दिन, स्वरोजगार वढाउन, युवालाई पर्यटनमा
आकर्षित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न पर्यटकीय गतिविधिहरुको सवै प्रदेशहरुमा व्यापक विकास र विस्तार गर्न ऐनमा उल्लेखित (दफा २७ - ट्राभल एजेन्सीको
बर्गीकरण, दफा २८, उपदफा २ - एजेन्सीले
पालना गर्नुपर्ने शर्त, धरौटी) वर्गिकरण गर्ने, धरौटि रकम तोक्ने
कार्य वाधक
हुनजान्छ ।
धरौटि रकम अनुत्पादक रुपमा बैंकमा रहने
हुनाले यसरि उत्पादनशीलता वृद्धि हुन सक्दैन एकातिर भने अर्कोतिर धरौटि रकम राख्दैमा
व्यवसायीहरु मर्यादित र नैतिक हुने कुनै ग्यारेन्टी हुदैन । वरु यसैको आधारमा अरु अवैध
कमाइ गर्न लाइसेन्स दिएको जस्तो हुन सक्छ ।
यसको
सट्टा व्यवसायीको व्यवसायिक क्षमता, व्यवसायिक कार्ययोजना, लगानी
क्षमता (वैध आय) आदिका
आधारमा कम्पनि खोल्न अनुमति दिने, र ऐन वा अन्य कानून उल्लङ्घन गरे कारवाही कडा पारिनु उचित हुन्छ । यस्तो कारवाहीको स्वरुप कम्पनि खारेजी
गर्ने, यस्तो अनुचित कार्य
गर्ने व्यक्तिलाई कडाईका साथ कालोसूचीमा राखी उप्रान्त कुनै पनि व्यवसाय संचालन गर्न रोक लगाइने, विदेशमा भाग्न रोक लगाइने जस्ता प्रावधानहरु
हुनसक्दछ।
हाम्रोमा जतिसुकै अवैध व्यवसायिक गतिविधि
गरे पनि आफ्नो दलको सदस्य कम्पनि छ भने राजनैतिक नेतृत्वले काखी च्याप्ने र कुनै कारवाही
नहुने प्रचलन छ । केहि वर्ष पहिलेको वहुचर्चित “फेक हेलिकप्टर रेस्क्यु काण्ड” यसै सेलाउनुको पछाडी यहि
कारण लुकेको छ।
यसरि गलत कार्य गर्नेहरु दण्डित हुन नपर्ने
अवस्थामा व्यवसायिक वातावरण वन्न सक्दैन । इमान्दार उद्यमशील युवाहरुले नियम-कानून
विपरित व्यवसायिक गतिविधि गर्नेहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्।
यसैले कुनै पनि वहानामा इमान्दारितापुर्वक
व्यवसाय संचालन गर्न कठीन पार्न र उद्यमशिलता मर्न दिनु हुँदैन ।
खासमा, परिवर्तित सम्वन्धमा ट्रेकिङ्ग र ट्राभल एजेन्सीको रुपमा
दुइ थरि कम्पनीको परिकल्पना गर्नुको सट्टा एउटै मात्र
परिकल्पना गरिनु सर्वथा उचित छ ।
सन् १९७० को दशकको शुरुवाती
वर्षमा जर्मन सरकारको सहयोगमा वनेको ‘पर्यटन गुरुयोजना’ पश्चात ट्रेकिंगलाइ
नेपालको बिशिस्टिक्रित पर्यटन उपज बनाउने भन्ने
उद्देश्यले छुट्टै ट्रेकिंग कम्पनि दर्ता गर्ने प्रचलन सुरु गरे पनि अबको विश्व परिवेशमा यो सान्दर्भिक छैन । पर्यटकहरुको कुनै
पनि गतिविधिहरुको प्रवन्ध जुनसुकै नामको कम्पनिले गरे पनि हुने,
र विश्वको जुनै ठाउमा पनि गतिविधि गर्न पाउने वनाउन
वढि उपयोगी हुन्छ । यसो गर्दा वरु दायरा
फराकिलो हुने, कर संकलन वढ्ने, र कम्पनि मार्फत हुने विविध
अवैधानिक कार्यहरु रोकिने हुन
जान्छ ।
संविधान विपरित
र संघीयताको मर्म कुल्चिएको
हामिले
संविधानमै समाजवाद उन्मुख हुने भनेर लेखेका छौं।
त्यसमाथि
अन्तरास्ट्रियवाद मान्ने, मार्क्सवादी विचार बोक्ने, र मानवमात्रको
सेवा गर्ने भनेर लागेका कथित कम्युनिस्ट नेतृत्वको हातमा सरकारी नेतृत्व छ । यस्तो
वेलामा केहि करोड रोयल्टी, र केहि हजार रोजगारीको प्रवन्ध हुने क्यासिनो संचालनको नीती कम गर्दै हटाउदै लग्नुपर्नेमा झनै व्यवस्थित र लामो खण्ड सहितको
बिधेयक मस्यौदा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
नेपाल संघियतामा गइसकेर सवै प्रदेशहरुमा
पर्यटन मन्त्रालय, लगभग सवै स्थानिय तहहरुमा पर्यटन विभाग/शाखाको व्यवस्था
भैसकेको अवस्थामा कतिपय सामान्य कामको लागि पनि पर्यटन बिभाग धाउनु पर्ने गरी बिधेयक
तयार पारिएको छ, जुन असान्दर्भिक छ ।
पर्यटन विभागको वेबपेजमा “धेरै पर्यटन व्यवसाय र उद्योग काठमाण्डौमा भएकोले… विभाग गठन गर्नु परेको” भनेर स्पस्ट उल्लेख गरिएको छ
। विभागको अरु शाखा नरहेको, तथा प्रस्तावित ऐनमा पनि अन्य प्रदेशमा
शाखा रहने व्यवस्था नगरेकोले यो कार्यालय काठमाण्डौमा मात्र रहेको प्रस्टै हुन्छ ।
प्रस्तावित बिधेयकमा कसरि केन्द्रिकृत
मानसिकताले काम गरेको छ र कसरि सानो-सानो कार्यको लागि पनि पर्यटन विभाग धाउनुपर्ने
कल्पना गरिएको छ भन्ने हेरौं ।
परिच्छेद
– २, होटल, रिसोर्ट, तथा रेष्टुराँ सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरगत दफा ३, उपदफा
(३) मा “चारतारा र सो भन्दा
माथिल्लो स्तरका होटल, रिसोर्ट तथा बुटिक होटलको अनुमति तथा नविकरण विभागले गर्नेछ”
भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, परिच्छेद – ४, ट्राभल तथा टूर एजेन्सी
सम्बन्धी व्यवस्था को दफा २५, उपदफा २ मा “… अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भ्रमण प्याकेज सञ्चालन गर्ने एजेन्सीलाई विभागले
अनुमति दिन सक्नेछ” उल्लेख छ ।
यतिमात्र नभएर “पर्यटकीय गतिविधिका लागि तोकिए बमोजिम
… नेपाली नागरिकले विभागबाट पथप्रदर्शकको इजाजत लिन”
पर्ने व्यवस्था दफा
२९ को उपदफा (१) मा गरिएको छ भने परिच्छेद – ३, हिमाल आरोहण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरगत दफा ८, उपदफा
(३) मा “पर्वतारोहीले … आफ्नो दलका सदस्यहरू, सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पर्वतारोहण
सहयोगी र सहयोगीको विभागले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट अनिवार्य रुपमा
स्वास्थ्य परीक्षण गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने लेखिएको छ ।
अव प्रश्न उठ्छ, चार-पांच तारे होटलको अनुमति
लिन, पर्वतारोहण टोलीको
स्वास्थ्यको प्रमाणपत्र पेश गर्न, भारतको मनाली टुर संचालन गर्ने कम्पनि सुदुरपस्चिमको धनगढिमा
खोल्न वा वंगलादेशको समुद्री तटमा झापाली पर्यटकलाई घुमाउने गरी काकडभित्तामा कम्पनि
खोल्न, अपि सैपाल हिमाल, रारा ताल, जनकपुर मन्दिर, वा कंचनजंघा हिमालको फेदीमा गाइड पेशा गर्नको निमित्त पथप्रदर्शक (गाइड)को
लाइसेन्स लिन काठमाण्डौको पर्यटन बिभाग किन धाउनु पर्ने ?
भैरहवामा अन्तररास्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा आउनै लागेको, पोखरा विमानस्थल बन्दै गरेको, निजगढ़ विमानस्थल वन्ने अवस्थामा रहेको र प्रदेशहरुले
पर्यटनको विकास गर्न कसरत गरिरहेको अवस्थामा पर्यटकिय गतिविधिहरु देशैभरी र प्रदेशहरुमा
छरिएर जाने निश्चितै छ । यस्तो अवस्थामा सुदुर पश्चिममा, गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ्गमा, १ नम्वर प्रदेशको
ताप्लेजुङ्गमा, वा विराटनगरमा कतै पनि ट्रेकिङ्ग/ट्राभल कम्पनि संचालन हुन सक्छ भन्ने आंकलन गरेर अहिलेको ऐन वनाउनु पर्छ ।
फेरी आँफै केहि थान कर्मचारी लिएर
संघमा रहेको विभागको क्षमता अत्यन्तै न्युन छ । यदि कसैले डोल्पामा होटल खोल्न
पर्यो भने अनुमति लिन र आफ्नो अनुगमन गराई पाउन हेलिकप्टरमा चढाइ-चढाइ,
सम्पूर्ण खर्च व्यवसायीले
नै व्यहोरेर बिभागको कर्मचारी लान पर्ने अवस्था छ ।
जसको अनुगमन गर्न जाने हो, उसैको खर्च लिएर भिखारी पाराले चलेको विभागले देशैभरिको जिम्मा लिन तम्सिनु
हास्यास्पद छ, नाजायज छ ।
संघको मन्त्रालय
स्तरवाट अनुगमन, नियन्त्रण गर्नु पर्ने कार्यको लागि पर्यटन विभाग परिचालन गर्नु सहि हुन्छ । संघिय
मन्त्रालयले सवै स्थानमा पर्यटकीय उपजहरुको एकरुप हुनेगरी वर्गिकरण गर्न, स्तर निर्धारण र न्युनतम
मापदण्ड तोक्न र सोहि अनुसार
निर्दिस्ट निर्देशिका जारि गर्न सक्दछ ।
केन्द्रले जारी
निर्देशन पालना नभए प्रदेश र स्थानिय तहलाई कारवाही गर्ने गरि
व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ र कुनै पनि स्तरको होटल संचालन अनुमति लिन, कुनै पनि किसिमको ट्राभल/ट्रेकिंग कम्पनि खोल्न, गाइड लाइसेन्स लिन लगाएत अन्य
कार्यहरु गर्न प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्दछ ।
भिखारी र लाचार
गणतान्त्रिक सरकार
दफा ११ को उपदफा २ मा भनिएको छ,
“उपदफा (१) बमोजिम साथमा खटिई जाने सम्पर्क अधिकृतलाई सम्बन्धित
पर्वतारोही दलले पर्वतारोहण अभियानको लागि प्रस्थान गरेको मितिदेखि पर्वतारोहण
समाप्त गरी विभागले तोकेको स्थानमा नफर्कुञ्जेलसम्म तोकिए बमोजिमको सुविधा दिनु
पर्नेछ ।”
यहि दफाको उपदफा (१) अनुसार सम्पर्क अधिकृत भनेको “सम्बन्धित हिमालको आधार शिविर सम्म पुगी … पर्वतारोहणको आवश्यक
समन्वय र सहजीकरण” गर्ने, दैनिक आरोहण गतिविधिको
सूचना राख्ने तथा त्यसको जानकारी
विभागमा गराउने विभागले खटाएको सरकारी अधिकारि हो ।
सरोकारवालाहरुको
पटक पटकको विरोध र सुझाव विपरित पर्वतारोहणमा जाने टोलिसंगै खटिने सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्थामा ‘लाचार
र भिखारी’ सरकारको छायाँ देखिन्छ ।
सरकारले
कुनै कार्यको लागी आफ्नो कर्मचारी खटाउने हो भने कर्मचारीले
पाउने सुविधा सरकारले नै नबेहोरी किन “सम्बन्धित पर्वतारोही दलले” बेहोर्न पर्ने ? पर्वतारोही टोलीकै दाल-भात खाने, उसैले दिएको जुत्ता लगाउने, स्लिपिङ्ग ब्यागमा
सुत्ने, र न्यानो कपडा लगाउने अनि उसको अनुगमन के भनेर गर्ने
? एक थान स्लिपिङ्ग ब्याग, केहि हजार
भत्ता, जुत्ता, झोला, पन्जा, मोजा पाउन, केहि छाक पिज्जा - म्याकरोनि खान पाइएला भनेर नै सम्पर्क अधिकृत
आवस्यक हो ?
मैले माथि उल्लेख गरिसकें, विभागमा कर्मचारी जनशक्ति यो सवै कार्यको लागि उपलब्ध छैन । हरेक पटक सम्पर्क
अधिकृतहरु अन्य मन्त्रालयवाट खेताला खोज्नुपर्ने वाध्यता छ, फेरी यो किन त ?
देवेन्द्र उप्रेती र प्रत्यूष वन्त जेष्ठ
१५ को नेपाल मा लेख्छन, “जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आफ्नो भूमिका खोजी हाल्ने र
भूमिका नपाए असहयोग गरिहाल्ने नेपाली ब्युरोक्रेसीको सदाबहार चरित्र नै हो”
(बहसमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, १५ जेष्ठ २०७७)
। वास्तवमा कर्मचारी वृत्तमा पर्वतारोहणको सम्पर्क अधिकृत एक आकर्षक
अफर हो । पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारी यहि आकर्षक अफर दिएर गृह, संचार, सेना, प्रहरी, र अन्य प्रशासन यन्त्रका कर्मचारीहरु लोभ्याउन, र आफु साखुल्ले पल्टन अभ्यस्त छन ।
असक्षम हुँदाहुँदै पनि विभागमा अधिकार
केन्द्रित गर्ने मामलामा, सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गर्ने मामलामा कर्मचारीले राजनैतिक नेतृत्वको काँधमा
वन्दुक राखेर पड्काउन खोजेको, र आफ्नो दुनो सोझ्याउन सफल भएको
देखिन्छ ।
समाधान के त ?
प्रस्तावित बिधेयक
वदलिँदो विश्व, हाम्रो जनशक्ति, आफ्नै संविधानको
मर्म, संघीयताको प्रयोग,
पर्यटन विकासको हाम्रो आकांक्षा कुनै पनि सन्दर्भ संग मेल नखाने किसिमले
अपुरो र असान्दर्भिक रुपमा आएको छ।
पर्यटकको परिभाषादेखि
पर्यटन उद्योगका विभिन्न कम्पनीहरुको संरचना, संचालन गर्ने विधि, व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सरकारी कार्ययोजना सहित वृहत्तर रुपमा
आउनु पर्ने ऐन पुरानै ढर्रामा तयार पारिएको छ ।
हालको विधेयकमा पनि होटल, रेस्टुरेन्ट, गेस्ट हाउस खुल्ने वित्तिकै पर्यटक स्तरको हुने भनेको छैन । यसले गर्दा
आन्तरिक पर्यटकले अत्यन्त कमसल सेवा पाउने गरेका छन् । यसैले गाउपालिका क्षेत्र
होस् कि शहर, अनकन्टार स्थान होस् कि सुविधायुक्त जता खुले
पनि पर्यटकलाई सेवा दिने होटल, गेस्टहाउस, रेस्टुरेन्ट, खाजाघर सवैलाई अनिवार्य स्तर कायम गर्न
जरूरी छ। यसरि मात्र आन्तरिक पर्यटकले स्तरीय सेवा र सुविधा पाउने अवस्था आउँछ। यसमा यो ऐन चुक्नु
हुदैन।
व्यवसाय
मैत्री हुने नाममा हाम्रो देशमा सरकार र राजनैतिक नेतृत्व माफिया मैत्री, दलाल मैत्री , अपराधि मैत्री, अवैध धन्दा मैत्री हुने
चलन छ । खासमा व्यवसाय मैत्री हुनु भनेको व्यवसाय सजिलै खोल्न सकिने, क्षेमता अभिवृद्धि गर्न सरकारी सहयोग प्राप्त हुने, उद्यमशीलतालाइ
र नविन सोचलाई प्रोत्साहन गर्ने, धेरै युवाहरुलाई आकर्षित गर्न
सक्ने हुनु हो। धरौटि वढाउने, वर्गीकरण गर्ने जस्ता अनुर्पयुक्त वुँदा हटाएर अरु थप उद्यमशीलता वृद्धि हुने
गरी ऐन आउनु जरुरि छ।
ऐन अरु केहि दशक फेर्न नपर्ने गरी ल्याउनुपर्नेमा, रास्ट्रीय अर्थतन्त्रको मजवुत खम्वा बनाउने गरी आउनुपर्नेमा यसरि विधेयक
मस्यौदा भएको छैन।
अव आउने पर्यटन ऐनले संघीयतालाइ मजवुत
वनाएर लानु जरुरि छ, यसवाट पछि फर्कन र काठमाण्डौलाइ केन्द्र मान्ने सोच
परिवर्तन गर्न आवस्यक छ । यसैले प्रदेश र स्थानिय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी संघिय
मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
सरकारी
अधिकृत मगन्ते अधिकृत नवनाई साच्चै अनुगमन-सहजकर्ता अधिकृत वनाउने गरी विधेयक/ऐन
जारि गर्नु पर्दछ । अन्तररास्ट्रिय जगतमा सरकारको र नेपालि जनताको बेईइज्जत हुने खालको
मगन्ते पाराको सम्पर्क अधिकृत जाने प्रवन्धमाथि पुनर्विचार नगरी विधेयक पास गर्नु घातक
छ ।
अन्तमा, हाम्रो रास्ट्रिय आकंक्ष्या "सुखी नेपालि - सम्वृद्ध
नेपाल" पुरा गर्ने एक महत्वपुर्ण खम्वा पर्यटन वनाउन यो प्रस्तावित विधेयकलाई
अझ वढि छलफल गरी अगाडी वढाउनु उपर्युक्त हुनेछ।
र, मन्त्रालयको नेतृत्व युवा र जुझारु हुनाको नाताले
सिमित कर्मचारी वा दलाल/माफिया पर्यटनकर्मिको पछि नलागी रास्ट्रीय आवस्यकता र साना
ठुला सवै व्यवसायीहरुको कुरा सुन्दै पर्यटनको साच्चिकै संघिय नेतृत्व गर्ने किसिमले
अगाडी वढ्नुहोला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
दिपक वस्ताकोटी
विगत २ दशक देखि पर्यटनमा क्रियाशील छन्
।
